छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 19 बड़े फैसले: 15 नवंबर से धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

कैबिनेट के बड़े फैसले: 15 नवंबर से 3100 रू. में धान खरीदी, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, 2 नए मिशन को मंजूरी

रायपुर 27 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, शासकीय कर्मचारियों, सड़क, रेल, पर्यटन और औद्योगिक विकास से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

15 नवंबर से धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल दर

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष पंजीकृत एग्रीस्टैक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट मिलेगी। 360 नए उपार्जन केंद्र खुलने से प्रदेश में केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी। कृषक उन्नति योजना में धान पर आदान सहायता प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

बिजली बिल में राहत मार्च 2027 तक

मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है। इससे लगभग 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। चिकित्सा अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

सड़क निर्माण के लिए राहत

डामर की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की राहत मंजूर की गई। अन्य पात्र राज्य वित्त पोषित सड़क कार्यों के लिए 70 से 100 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त व्यय का अनुमान है।

अधोसंरचना और पर्यटन मिशन को मंजूरी

मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 के लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़क नियोजन, गुणवत्ता, पर्यटन सुविधाओं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

295 किमी रेल परियोजना को मंजूरी

कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की अनुमानित लागत 8,000 करोड़ रुपये है। कैबिनेट ने इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे रेल कनेक्टिविटी, उद्योग, पर्यटन और कृषि उपज के बाजार विस्तार को लाभ मिलने की उम्मीद है।

खेल और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पहले चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं, 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई।

कूंरा का नाम होगा कुंवरगढ़

कैबिनेट ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। साथ ही, औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन और पांच शासकीय परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

राजनांदगांव में 400 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग परियोजना

ग्राम सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लगभग 400 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी। सुशासन एवं अभिसरण विभाग में तीन नए पदों के सृजन और वन विभाग में एक अस्थायी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद को मंजूरी दी गई। दिवंगत सह प्राध्यापक डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवा को परिवार पेंशन के लिए नियमित सेवा मानते हुए पात्र परिवारजनों को पेंशन, एरियर्स और नियमानुसार ब्याज देने की स्वीकृति भी दी गई।

कैबिनेट के इन निर्णयों में किसान हित, बिजली राहत, स्वास्थ्य सुविधा, अधोसंरचना, रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, खेल और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है।