गोबरा-नवापारा में करोड़ों की जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री का मामला, चार आरोपी गिरफ्तार

करोड़ों की भूमि हड़पने की साजिश नाकाम, फर्जी दस्तावेजों के सहारे हुई थी रजिस्ट्री

रायपुर/अभनपुर। गोबरा-नवापारा क्षेत्र में करोड़ों रुपये मूल्य की कृषि भूमि की कथित फर्जी रजिस्ट्री एवं धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस प्रकरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अन्य संदिग्ध आरोपियों एवं सहयोगियों की तलाश एवं जांच जारी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोबरा-नवापारा तहसील अंतर्गत ग्राम थनौद स्थित लगभग 200 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में केशव अवस्थी के नाम दर्ज थी। आरोप है कि मिर्जा परवेज ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उक्त भूमि को अवैध रूप से हड़पने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सुनियोजित षड्यंत्र रचा।

जांच में यह तथ्य सामने आया है कि वास्तविक भू-स्वामी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत कर केशव अवस्थी के नाम से कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी फोटो तथा अंगूठे के निशान का उपयोग करते हुए मुख्तियारनामा तैयार कराया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूमि पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया गया तथा बाद में उप-पंजीयक कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्री संपादित कराई गई।

पुलिस के अनुसार, 6 जून एवं 22 जून 2023 को कथित रूप से फर्जी मुख्तियारनामा तैयार किया गया। इसके पश्चात 19 अक्टूबर 2023 को भूमि का विक्रय अब्दुल नईम के नाम दर्ज कराया गया तथा 20 अक्टूबर 2023 को अन्य दस्तावेजों के माध्यम से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि संपूर्ण प्रक्रिया में कूटरचित हस्ताक्षरों, फर्जी फोटोग्राफ एवं नकली दस्तावेजों का उपयोग किया गया।

मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मिर्जा परवेज, अब्दुल नईम (53 वर्ष), वसीम हुसैन (33 वर्ष) एवं मोहम्मद खलील (28 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी रायपुर के संजय नगर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।

अभनपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (पूर्व भारतीय दंड संहिता) की धोखाधड़ी, जालसाजी एवं कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण न्यायालय एवं विवेचना के अधीन है, अतः आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही होगी।